क्या दिल्ली में 15 अगस्त से बंद हो जाएंगे CNG ऑटो? जानिए EV Policy 2.0 का पूरा सच

क्या 15 अगस्त से बंद हो जाएंगे दिल्ली के CNG ऑटो? जानिए EV Policy 2.0 का पूरा प्लान

दिल्ली सरकार की नई EV Policy 2.0 (इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति) का ड्राफ्ट सामने आया है, जिसमें एक बड़ा फैसला सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 अगस्त 2025 के बाद दिल्ली में नए CNG ऑटो रिक्शा का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, और पुराने CNG ऑटो के परमिट का नवीनीकरण भी रोक दिया जाएगा।

नीति का उद्देश्य क्या है आइये जानते?

इस नई नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है—

• राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना
• इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना
• पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना

EV Policy 2.0 के प्रमुख बिंदु क्या:

• 15 अगस्त 2025 के बाद नए CNG ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर रोक
• मौजूदा CNG ऑटो के परमिट रिन्यू नहीं होंगे, उनकी जगह इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा मिलेगा
• 10 साल से अधिक पुराने CNG ऑटो को या तो EV में कन्वर्ट किया जाएगा या हटाया जाएगा
• 15 अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल, डीज़ल और CNG दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लग सकती है

इसका असर किन पर होगा?

- दिल्ली के लाखों ऑटो चालकों पर सीधा असर पड़ेगा।
- EV ऑटो खरीदने के लिए चालकों को सरकारी सब्सिडी और लोन योजनाओं की सहायता की जरूरत होगी।
- आम यात्रियों को शुरुआत में कुछ समय के लिए ऑटो की संख्या में कमी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गवर्मेंट कैसे इसको मैनेज करेगी देखना होगा।

सरकार का समर्थन क्यों है इश पर?

सरकार का मानना है कि:

• EV से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी जो बहुत जरूरी है 
• दिल्ली में एयर क्वालिटी सुधरेगी, बच्चे और बूढ़े लोगों को अच्छा फायदा
• लोगों को लंबी अवधि में कम खर्च और बेहतर टेक्नोलॉजी से युक्त वाहन मिलेंगे

क्या ये फाइनल फैसला है?

नहीं, यह सिर्फ एक ड्राफ्ट नीति है। इस पर जनता और विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। उसके बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।

निष्कर्ष:

दिल्ली की EV Policy 2.0 आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकती है। ऑटो चालकों और आम जनता दोनों को इसके लिए तैयार रहना होगा। यह एक पर्यावरण हितैषी कदम हो सकता है, बशर्ते कि इसे सभी हितधारकों की सुविधा के साथ लागू किया जाए।

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